30 वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्षरत कर्मचारियों ने पकड़ी अब हड़ताल की राह

मथुरा रजक रायसेन
महिला बाल विकास विभाग के सीडीपीओ एवं पर्यवेक्षक 15 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए सामूहिक अवकाश पर
रायसेन। विगत 30 वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों ने अब अनिश्चितकाल के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने का मन बना लिया है। इस संबंध में संयुक्त मोर्चा आईसीडीएस परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ के तत्वावधान में एक आवेदन मंगलवार को महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपक संकत को सौंपा गया। आवेदन में जिले के सभी सीडीपीओ एवं पर्यवेक्षकों ने आगामी 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पर जाने का उल्लेख किया है।
संयुक्त मोर्चा आईसीडीएस परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ महिला बाल विकास विभाग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास मांग रख रहा है लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी राम कुमार सोनी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक विगत 30 वर्षों से अपनी लीगल मांगों को लेकर संघर्षरत हैं साथ ही विगत दो वर्षों से संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा प्रभावी तरीके से प्रदेश शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विभागीय मंत्री मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग एवं आयुक्त को अनेक बार ज्ञापन दिए गए। लंबित मांगों यथा वेतन विसंगति, ग्रेड-पे टाईमस्केल, पदोन्नति, संविदा पर्यवेक्षकों का नियमितीकरण, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पद से प्रभारी शब्द हटाकर परियोजना अधिकारी पद पर मर्ज करने सहित विभिन्न मांगों के लिए संघर्षरत रहते हुए शासन को शांतिपूर्ण ढंग विभिन्न अवसरों पर लिखित अवगत कराया। उक्त मांगों के संबंध में अनेकों बार ज्ञापन दिए गए। अधिकारियों को बैठक के माध्यम से लिखित एवं मौखिक रूप से अनेकों बार अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा लगातार उपेक्षा किए जाने, मांगों का समाधानकारक हल न किए जाने, गंभीरतापूर्वक विचार कर कोई निश्चित समय सीमा में समाधान न किए जाने तथा निरंतर उपेक्षित व्यवहार किए जाने से इन कर्मचारियों में बहुत ज्यादा असंतोष है। इसलिए संयुक्त मोर्चा संघ की मांगों के संबंध में समाधानकारक हल नहीं निकाले जाने व आज दिनांक तक कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से व्यथित होकर संयुक्त मोर्चा संघ ने यह निर्णय लिया है कि जब तक मोर्चा की मांगों का समुचित हल नहीं किया जाता तब तक परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक 15 मार्च से सामूहिक अवकाश पर रहेगें। पर्यवेक्षक संघ की अध्यक्ष श्रीमती अंजू कोरपे ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर विगत 5 वर्षों से विभाग एवं शासन से आवेदन देकर एवं निवेदन करते आ रहे हैं किंतु आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। वहीं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जो कि विभागीय मंत्री हैं उनसे भी विगत 2 वर्षों से लगातार अपनी समस्याओं के संबंध में मिलने का हर तरह का प्रयास किया। जा रहा है किंतु अभी तक समय नहीं दिया गया। जिससे दोनों कैडरों में असंतोष व निराशा का वातावरण है। पर्यवेक्षकों की मांग है कि ग्रेड पे, क्रमोन्नति, संविदा सुपरवाइजर नियमितीकरण पदोन्नति सहित कई मांगे अब तक लंबित हैं।