मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां गति पकड़ती जा रही हैं। निर्वाचन विभाग भी एक्टिव है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिये कानून-व्यवस्था को लेकर एक बैठक की।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने निर्वाचन सदन भोपाल में आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 में पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली तैयारी संबंधी बैठक की। राजन ने विधानसभा निर्वाचन 2018, लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान दर्ज हुए प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा भी की।
इसके साथ ही आगामी विधानसभा निर्वाचन 23 के लिए कानून-व्यवस्था की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने, पुलिस पोर्टल को दुरूस्त कराने कहा है। जिलों से समय पर जानकारी प्राप्त हो इसके लिए जिलों में पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त करने, निर्वाचन की घोषणा से पूर्व कानून-व्यवस्था की साप्ताहिक जानकारी मुहैया करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा जिन प्रकरणों का निराकरण हो चुका है, उनकी जानकारी भी उपलब्ध कराना होगा। पुलिस महानिरीक्षक संजय तिवारी (कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा) ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में 1244 प्रकरण दर्ज हुए थे। 1078 प्रकरणों का अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इनमें से 577 प्रकरणों का निराकरण और 163 प्रकरणों में खात्मा दर्ज किया गया।
3 प्रकरण पुलिस विवेचना में है। इसी प्रकार लोकसभा निर्वाचन 2019 में 731 प्रकरण दर्ज कर 608 प्रकरणों का अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा 383 प्रकरणों का निराकरण और 114 प्रकरणों का पुलिस ने खात्मा दर्ज किया है। पुलिस 9 प्रकरणों की विवेचना कर रही है। श्री राजन ने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।
