भोपाल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा,”कैबिनेट ने फैसला किया है कि बेटों की तरह विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का समान अधिकार है।” उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग को नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है।
इस साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को मृत कर्मचारी की विवाहित बेटी को नौकरी देने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट ने मंगलवार को अदालत के फैसले का हवाला देते हुए इसे आधिकारिक नीति बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश में माफिया, दबंगों से छुड़ाई गई शासकीय जमीन पर क्रॉस सब्सिडी पॉलिसी के तहत मकान बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे.
